वसुसेन:- विविध विषयांवर मराठी लेख

OBC आरक्षण देणारा आयोग:- मंडल आयोग भाग २  जसं व्हिपी सिंगने १५ ऑगस्टला OBC आरक्षणाची घोषणा केली तस देशभरामध्ये आणि खासकरून उत्तर भारतात याच्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.👇 १)मंडल आयोगाने अहवाल बनवताना आधार म्हणुन १९३१ ची जनगणना वापरली ज्याला अनेकांनी विरोध केला.कारण १९३१ ला जो समाज मागास होता तो आता मागास असेलच अस नाही. उदा. **यादव समाज:- पुर्वी यादव मागास होते पण देश स्वतंत्र झाल्यानंतर UP, Bihar मध्ये यादवांचा राजकीय प्रभाव भयंकर वाढला होता.पण मंडल आयोगानुसार यादव मागास आहेत. **जाट समाज:- राजस्थान,हरयाणामधील जाट समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असला तरी सामाजिकदृष्ट्या प्रचंड प्रभावशाली होता.राजस्थानमधील जाट ला मंडल आयोगाने आरक्षण दिले पण हरयाणामधील समाजाला आरक्षण दिल नसल्यामुळे त्यांनी ही आरक्षणाची जोरदार मागणी केली. २)व्हिपी सिंग सरकारने आरक्षण लादायची गडबड केल्यामुळे जातीचा भेदभाव आणखी ठळक होईल अस मत नोंदवले गेले..खासकरून उत्तर भारतामधील जातीभेद.. आणि व्हायच तेच झाल..आरक्षणाची घोषणा झाल्या झाल्या संपूर्ण भारतात(खासकरून उत्तर भारत) दंगा उसळला.दि...

सध्या OBC मधुन मराठा आरक्षण देण्यात यावं या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात वातावरण चांगलेच तापलय.. मनोज जरांगे पाटील  यांच्या नेतृत्वाखाली सगळा मराठा समाज एकवटला असुन त्यांच्या म्हणण्यानुसार मराठ्यांचा समावेश OBC मध्ये करावा अशी मागणी होत आहे.आजच्या ब्लॉगमध्ये OBC(other backword classes) आरक्षणाचे जनक ' मंडल आयोग 'बद्दल जाणुन घेऊया.व त्या आयोगामुळे राजकारणात नक्की काय उलाढाली झाल्या ते पाहुया. स्पर्धा परिक्षा करणार्या आणि ५०-६० वयोगटातल्या लोकांना 'मंडल आयोग' बद्दल नक्कीच ठाऊक असेल. ह्याच मंडल आयोगाने देशामध्ये उलथापालथ माजवली, ठिकठिकाणी जाळपोळ घडवली व सरकारदेखील पाडले होते. मंडल समिती ही 'सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी'(SEBC) स्थापन झालेली दुसरी समिती होती.(प्रथम समिती:-१९५५ सालची 'काका कालेलकर समिती) मंडलची स्थापना १ जाने,१९७९ ला तत्कालिन जनता पक्ष सरकारने म्हणजेच मोरारजी देसाई यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आली. ह्या समितीचे प्रमुख म्हणुन 'बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल' यांची निवड करण्यात आली होती.  *बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्याबद्द...