OBC आरक्षण देणारा आयोग:- 'मंडल आयोग' (भाग १)
सध्या OBC मधुन मराठा आरक्षण देण्यात यावं या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात वातावरण चांगलेच तापलय..मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सगळा मराठा समाज एकवटला असुन त्यांच्या म्हणण्यानुसार मराठ्यांचा समावेश OBC मध्ये करावा अशी मागणी होत आहे.आजच्या ब्लॉगमध्ये OBC(other backword classes) आरक्षणाचे जनक 'मंडल आयोग'बद्दल जाणुन घेऊया.व त्या आयोगामुळे राजकारणात नक्की काय उलाढाली झाल्या ते पाहुया.
स्पर्धा परिक्षा करणार्या आणि ५०-६० वयोगटातल्या लोकांना 'मंडल आयोग' बद्दल नक्कीच ठाऊक असेल. ह्याच मंडल आयोगाने देशामध्ये उलथापालथ माजवली, ठिकठिकाणी जाळपोळ घडवली व सरकारदेखील पाडले होते. मंडल समिती ही 'सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी'(SEBC) स्थापन झालेली दुसरी समिती होती.(प्रथम समिती:-१९५५ सालची 'काका कालेलकर समिती) मंडलची स्थापना १ जाने,१९७९ ला तत्कालिन जनता पक्ष सरकारने म्हणजेच मोरारजी देसाई यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आली.
ह्या समितीचे प्रमुख म्हणुन 'बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल' यांची निवड करण्यात आली होती.
*बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्याबद्दल थोडी माहिती:-
बि.पी.मंडल हे काॅंग्रेसचे बिहारमधील नेता होते, त्यांनी काही दिवस खासदार म्हणुन व काही दिवस बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणुन काम केले.ह्या समितीमध्ये एकुण ५ सदस्य होते व बि.पी.मंडल समितीचे अध्यक्ष होते.समितीने आपला अहवाल १९८० ला तयार केला.
१९८० ला तयार झालेला अहवाल राष्ट्रपतींकडे १९८३ ला जमा झाला.अहवालानुसार, OBC(other backward classes) हा समाज एकुण लोकसंख्येच्या ५२% असुन त्यांना केंद्र सरकार व PSUs(आत्ता मोदी सरकार खासगीकरण करत आहे त्या सरकारी कंपन्या) मध्ये २७% आरक्षण देण्यात यावे अस म्हणण्यात आले. त्यामुळे एकुण आरक्षण हे ४९.५% पर्यंत पोचले.कारण मंडल आयोगाच्या स्थापनेपुर्वी राज्यघटनेतूनच SC(scheduled cast अर्थात अनुसूचित जाती) व ST(scheduled tribe अर्थात अनुसूचित जमाती) यांना प्रत्येकी १५% व ७.५% आरक्षण लागु होते.
१९३१ च्या जनगणनेचा आधार घेऊन OBC ची ५२% लोकसंख्या काढली होती.
माहितीसाठी:-मंडल आयोगाला १९३१ च्या जनगणनेचा आधार घेतल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात टिकेला सामोरे जाव लागलं कारण खुप जुनी माहिती त्यांनी वापरली होती.(सध्या २००१-११ च्या गणनेनुसार OBC समाज जवळपास ३६-३८% च्या आसपास आहे, २०२१ साली कोविडमुळे जणगणना झाली नाहीय).शेवटी १९८३ ला ग्यानी झेलसिंग(राष्ट्रपती)यांच्याकडे मंडलानी अहवाल दिला.
सगळ्यात महत्त्वाच म्हणजे १९८० ला जनता सरकार जाऊन जेव्हा इंदिरा सरकार आले आणि नंतर राजीव गांधी सरकार आले(१९८० ते १९८९) तेव्हा दोघांनी अहवालाला ढुंकूनही पाहिल नाही कारण त्यांना माहित होते की जर OBCला आरक्षण दिले तर upper cast चे मतदार काॅंग्रेसवर नाराज होतील.
१९८९ ला राजीव गांधी सरकार पडल्यावर नॅशनल फ्रंट+भाजप (व्हि़.पी.सिंग) सरकार सत्तेत आलं.व्हिपी सिंग यांनी राजीवजी वर 'बोफोर्स घोटाळ्याचा' आरोप केला व निवडणूक जिंकली.चंद्रशेखर यांना वाटल की ते पंतप्रधान होतील पण सुरूवातीला २ डिसे.१९८९ ते १० नोव्हे.१९९० पर्यंत(११ महिने) व्हिपी सिंग पंतप्रधान व नंतर १० नोव्हें.१९९० ते २१ जुन १९९१(६ महिने) चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले.
**नोंद:-इतिहासात पहिल्यांदा भाजपासारख्या कट्टर अतिउजव्या पक्षाने नॅशनल फ्रंट या डाव्या पक्षाला बाहेरून समर्थन दिले.आता परत मंडल आयोगाकडे येऊया:-
मंडल आयोग बनवताना समाजात ११ निकष(सामाजिक ,आर्थिक आणि शैक्षणिक) लावले होते व त्यावेळीस एकुण '३७४३' जातींना OBC मध्ये टाकलं.आज २०१८ रोजी जवळपास '५०००+'जाती OBC त आहेत.
**ज्या मंडल आयोगाला राजीव गांधी 'अळ्यांचा डबा' म्हणाले होते त्या डब्याची व्हिपी सिंगला अचानक का आठवण आली??🤔🤔
कारणे:-
१)पक्षामधील प्रतिस्पर्धी(चंद्रशेखर)असणार्या लोकांना आपण श्रेष्ठ दाखवायला व आपली वचक ठेवण्यासाठी.
२)भाजपाच्या हिंदू वोट बँकला फोडुन OBC त समावेश केला की तो गट आपल्याला समर्थन देईल या विचाराने.कारण लालकृष्ण अडवाणी यांनी समर्थन देऊनसुद्धा ते सतत सिंग यांच्यावर टिका करायचे..
अशाप्रकारे सर्व गोष्टींचा विचार करून ७ ऑगस्ट,१९९० ला व्हिपी सिंग सरकारने घोषणा केली की आम्ही 'सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास लोकांसाठी' सरकारी नोकरी व PSUs मध्ये २७% जागा आरक्षित करत आहोत..
पुढील ब्लाॅगमध्ये आपण आरक्षणानंतर देशभरातून नोंदवलेल्या प्रतिक्रिया,यादव-जाट समाज,आत्मदहन,नवनवीन नेत्यांचा उदय,भाजपाची रथयात्रा,इंदिरा सहाणी खटल्यासंदर्भात पाहुया..त्यामुळे उद्या येणार्या पुढच्या आणि शेवटच्या ब्लॉगमधील ज्ञानवर्धक माहितीसाठी Stay tuned guys 😄🙌
(१/२)
ब्लॉग आवडला असेल तर आपली प्रतिक्रिया नोंदवा..
विविध माहिती जाणुन घेण्यासाठी मला ट्विटरवर फोलोव करायला विसरु नका mrutyyunjay (वसुसेन)
टिप्पण्या