इंदिरा गांधींना ब्रेक लावणारा 'केशवानंद भारती' खटला
मित्रांनो विकेंडसाठी एक खास ब्लाॅग शेअर करत आहे..आजही कायदेतज्ञ, MPSC UPSC करणारे आणि बरेचजण ज्या खटल्याचा अभ्यास करतात..ज्या खटल्याने संविधानं वाचवल..असा खटला!!
याचे नाव 'केशवानंद भारती विरूद्ध केरळ राज्य खटला'.. याच्याबद्दल थोडक्यात सांगायच म्हटल तर हा खटला भारताच्या इतिहासातील Milestone ठरला,या खटल्याच्या निकालासाठी जवळपास ७० देशांच्या संविधानाचा अभ्यास करण्यात आला, खटल्याच्या शेवटी तब्बल ७०३ पानांचे निकालपत्र बनले होते आणि या खटल्याने सगळ्या देशाला अप्रत्यक्षपणे दाखवुन दिले की 'संविधानाच्या वर कोणतच सरकार नाही'...
केशवानंद भारतीच्या मनीध्यानी नसताना एका देवदुतामुळे ते रात्रीत(६८ दिवसात🙏) स्टार झाले.
केशवानंद भारती खटल्याबद्दल जाणुन घेण्याआधी
आपल्याला 'गोलकनाथ खटल्या'बद्दल थोडस जाणुन घ्याव लागेल.'केशवानंद भारती विरूद्ध केरळ राज्य'(१९७३) ह्या केसचा अप्रत्यक्ष पाया त्याच्या अगोदर होऊन गेलेल्या गोलकनाथ खटल्यामध्ये बांधला गेला होता(१९६७).गोलकनाथ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की सरकार मुलभूत हक्कांमध्ये घटनादुरुस्ती करू शकत नाही.ज्यामुळे कलम १३ आणि कलम ३६८च्या वापरावर निर्बंध आले.
*कलम १३:- मुलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले अथवा त्यांचे न्यूनीकरण(कमी) करणारे कायदे
*कलम ३६८:- संसदेचा घटनादुरुस्ती अधिकार व घटनादुरुस्ती पद्धत देण्यात आली आहे.
गोलकनाथ खटल्याच्या निर्णयामुळे सरकारवर बंधनं आली त्यामुळे सरकारने
*२४ वी घटनादुरुस्ती(१९७१) केली ज्यात कलम १३ व ३६८ मध्ये बदल करून असे घोषित केले केले की,संसदेला ३६८ अंतर्गत कोणत्याही मुलभुत हक्कात घट करण्याचा किंवा तो काढुन टाकण्याचा अधिकार आहे व कलम १३ नुसार हा घटनादुरुस्ती कायदा अवैध नसेल.
*२५ व्या घटनादुरुस्ती नुसार सरकार कोणाचीही मालमत्ता बळकाऊ शकते आणि त्याची किंमत ठरवु शकते अशी तरतूद केली.तर
*२९ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सरकारने केरळ सरकारच्या 'भुमी सुधार अधिनियम'ला संविधानाच्या ९ व्या अनुसुचीमध्ये समाविष्ट केले. (९ व्या अनुसुचीमधल्या विषयांना न्यायालयात आवाहन देता येत नाही..)
स्वामी 'एच.एच.श्री.केशवानंद भारती' हे केरळस्थित 'एडनीर' मठाचे मुख्य होते.केरळ सरकारच्या एका कायद्यामुळे (केरळ भुमी सुधार अधिनियम-१९६३) सरकारला धार्मिक देवस्थानांच्या जमिनी स्वताकडे घेण्याचा अधिकार होता.परंतु कलम २६ नुसार भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला 'धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य' दिले आहे.त्यानुसार तो 'धार्मिक संस्था स्थापन करू शकतो,त्यांच्या व्यवहारांची व्यवस्था स्वता पाहु शकतो व जंगम(movable like cash,vehicles etc) आणि स्थावर(non movable like land,house etc.) मालमत्ता स्वमालकीची असण्याचा हक्क ठेऊ शकतो.तर केरळ सरकारने 'एडनीर' मठावर दावा ठोकला परंतु केशवानंद भारतीजींने त्यावेळीसचे भारतातील सुप्रसिद्ध वकील 'नानी पालखीवाला'(वर उल्लेखलेले देवदुत😉)
आता नक्की काय निर्णय दिले ते पाहु..
मुळ रचना म्हणजे स्वावलंबी न्यायव्यवस्था,संसद,निवडणुक पद्धती आणि संविधानाचे देशामध्ये असणारे श्रेष्ठत्व इ.
थोडक्यात न्यायालयाने सरकारला सांगितले की,"तुम्ही बकरी खाऊ शकताय परंतु तिला न मारता😄😉".ह्याचा फायदा आपल्याला असा झाला की आपल्या मुलभुत हक्कांना सरकार धक्का लावु शकत नाही.
(२)न्यायालयाने सांगितले की संविधानातील प्रस्तावना(preamble) ही संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे.
**आता केशवानंद केसचा सगळ्यात मोठा प्रभाव काय झाला ते पाहु..
पुढे जेव्हा इंदिरा गांधीने ३९ व ४२ वी घटनादुरुस्ती आणली तेव्हा केशवानंद खटल्यामुळे त्या घटनादुरुस्तींना संमती मिळाली नाही.
माहितीसाठी:-
*३९ घटनादुरुस्ती (१९७५ साली):- भारताच्या पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि लोकसभेचे स्पिकर यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दिवाणी अथवा फौजदारी खटला चालु शकत नाही.
*४२ घटनादुरुस्ती (१९७६ साली):- या घटनादुरुस्तीला 'Mini constitution अथवा इंदिरा संविधान' म्हणुनदेखील ओळखले जाते. ही सगळ्यात मोठी घटनादुरुस्ती होती कारण
१)यामध्ये मुलभुत अधिकारांपेक्षा राज्य धोरणांची निर्देशक तत्वांना(DPSP directive principles of state policy) अधिक महत्त्व दिले होते.
२)कलम ५१(अ) अंतर्गत मुलभुत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला ज्या आजही आपल्याला संविधानात पाहायला मिळतात.
३) न्यायव्यवस्थेच्या प्रभावाला कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
४)राष्ट्रपती मंत्रीमंडळाला बांधील करण्यात आले. थोडक्यात सरकारचा प्रभाव वाढवायचा प्रयत्न करण्यात आला.
५)लोकसभेचा कार्यकाळ वाढवुन ६ वर्षांचा करण्यात आला.
६)संविधानाच्या प्रस्तावनेमध्ये 'समाजवाद' आणि 'धर्मनिरपेक्षता' या दोन शब्दांचा समावेश करण्यात आला.
इंदिराजींना वाटत होत की देशाचा जास्तीत जास्त ताबा सरकारकडे यावा पण केशवानंद खटल्याने त्यांचे स्वप्न पुर्ण होऊन दिल नाही.पण इंदिरा गांधी इतक्यावरच थांबल्या नाहीत,त्यांनी जस्टीस रे यांना CJI केल जे त्या ६ जणांपैकी एक होते ज्यांनी केशवानंदला विरोध केला होता.तुम्हाला माहिती नसेल तर सांगतो की सुप्रिम कोर्टच्या CJI(सर्वोच्च न्यायाधीश)ची नेमणुक ही वयानुसार(ज्याच जास्त वय तो CJI)केली जाते पण इंदिरा गांधींनी पुढे २ सिनीयर असतानादेखील त्यांच्या मर्जीतल्या 'रे' यांची निवड केली आणि केशवानंद भारती खटला परत उघडला.परंतु ह्यावेळीस सर्वांचे देवदुत,तारणहार 'नानी पालखीवाला' परत एकदा देशाच्या मदतीला धावुन आले व त्यांनी कोर्टात सांगितले की,"case re-open करण्यासाठी कोणतीही याचिका कोर्टात आलेली नाही त्यामुळे केसचा जुना निर्णयच ग्राह्य धरला जावा!!"
पुढे इंदिराजींना त्यांची महत्त्वाकांक्षा नडली आणि १९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकांनी मोरारजी देसाई यांच्यारूपाने पहिलेच बिगर काँग्रेसी सरकार निवडुन दिले..देसाईंनी ४४ वी घटनादुरुस्ती(१९७८ साली) करून ४२ व्या घटनादुरुस्तीमधील बर्याच तरतुदी निष्कासित करून टाकल्या!!
राजकारणातला शह आणि मात आणि यांचा बेस
'केशवानंद भारती खटला'..
Fun fact:- केशवानंद भारती केसची तारीख(२४ एप्रिल,१९७३) आणि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरची जन्मतारीख एकच आहे!!
कमेंटमध्ये आवडल असेल तर सांगा, चुकल असेल तर करेक्ट करा आणि अतिरिक्त माहिती असेल तर add करा..👍
अश्याच नवनवीन गोष्टी जाणुन घेण्यासाठी मला ट्विटरवर फोलोव करा @Mrutyyunjay वसुसेन
टिप्पण्या